Download Android App

  • Recent

    पद्मश्री ,पद्मभूषण, लोकनायक किसन बाबूराव हजारे ऊर्फ अण्णा हजारे / Anna Hazare

    किसन बाबूराव हजारे ऊर्फ अण्णा हजारे (जून १५, इ.स. १९३७:भिंगार, अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र - हयात). मूळचे सैन्यात वाहनचालक असणारे . किसन बाबुराव तथा अण्णा हजारे हे भारतातील एक ज्येष्ठ समाजसेवक आहेत. १९९० साली त्यांना त्यांच्या समाजसेवेच्या कार्याबद्दल भारत सरकारने पद्मश्री आणि १९९२ साली पद्मभूषण या पुरस्कारांनी सन्मानित केले. त्यांनी ग्रामस्थांच्या सहकार चळवळीद्वारे राळेगण सिद्धी या गावाचा कायापालट घडवून आणला आहे. स्वच्छता, पाणी व्यवस्थापन व सामाजिक सलोखा यावर त्यांनी भर दिला होता. या कामाबद्दल गावाला अनेक पारितोषिके मिळाली आहेत. या नंतर अण्णा हजारे यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी आंदोलन केले. माहितीच्या अधिकारावर त्यांनी पुस्तकाचे लेखनही केले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांना देण्याचा कायदा लवकर संमत करावा लागला. अण्णा हजारे यांनी वेळोवेळी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलने करून जनजागृतीची कामे केली आहेत. त्यांच्या आंदोलनांमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत.


    किसन हजारेंचा जन्म जून १५, इ.स. १९३७ रोजी भारताच्या मुंबई इलाख्यातील भिंगार मधील खोमणे वाड्यात झाला. हे गाव आता महाराष्ट्र राज्याच्या अहमदनगर जिल्ह्यात आहे. हजारेंचे वडील बाबूराव हजारे तेथील आयुर्वेद आश्रम औषधशाळेत मजूर होते. बाबूरावांचे वडील ब्रिटिश फौजेत सैनिक होते. १९४५मध्ये आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर बाबूरावांनी सुरुवातीला भिंगारमध्येच बस्तान बसवले, पण नंतर १९५२ साली ते राळेगण सिद्धी या आपल्या मूळ गावी परतले. किसनयांना सहा लहान भावंडे होती व कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्याच्या आत्याने किसनची देखभाल करण्याचे ठरवले व शिक्षणासाठी त्या त्याला मुंबईला घेऊन गेल्या. सातवीपर्यंत शिकल्यावर घरात मदत व्हावी म्हणून किसनने शिक्षण सोडून नोकरी शोधण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सुरुवातीस दादरजवळ फुले विकली व नंतर स्वतःचेच दुकान थाटले व आपल्या दोन भावांना राळेगण सिद्धीहून बोलावले.
    इ.स. १९६२च्या सुमारास चीनने भारतावर आक्रमण केलेले असताना भारतीय सैन्याने धडाक्यात भरती सुरू केली होती. त्यावेळ २५ वर्षांचे असलेले हजारे लष्कराच्या किमान शारीरिक क्षमतेस पात्र नव्हते, पण कोणत्याही परिस्थितीत नवीन जवान भरती करणे आवश्यक असल्याने लष्कराने त्यांना भरती करून घेतले. औरंगाबाद येथे सुरुवातीचे प्रशिक्षण घेतल्यावर १९६३मध्ये त्यांना वाहनचालकाचे पद दिले गेले.
    त्यानंतर दोन वर्षातच पाकिस्तानने भारतावर चाल केली. त्यावेळी हजारेंचा मुक्काम पंजाबमधील खेमकरण क्षेत्रात होता. नोव्हेंबर १२, इ.स. १९६५ रोज पाकिस्तानी वायुसेनेने भारतीय ठाण्यांवर हल्ले सुरू केले. हजारे त्यावेळी इतर वाहनांसह आपले वाहन चालवीत होते. या हल्ल्यात त्या तांड्यातील ते स्वतः सोडून एकूणएक जवान शहीद झाले. हे पाहून विषण्ण झालेल्या हजारेंनी जगण्यातील अर्थ शोधण्यास सुरुवात केली. आपल्या प्रवासात नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील एका दुकानात त्यांच्या हाती राष्ट्रनिर्मितीसाठी युवा पिढीला आवाहन हे स्वामी विवेकानंद यांनी लिहिलेले पुस्तक पडले. हे वाचताना त्यांना गमले की अनेक संतांनी इतरांच्या सुखासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. आपण आपले उरलेले आयुष्य गरीबांची दुःखे दूर करण्यात घालवावे असे त्यांना वाटू लागले. यानंतर फावल्या वेळात त्यांनी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आणि विनोबा भावे यांचे साहित्य वाचण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही वर्षांनी १९७०च्या दशकात त्यांची मृत्यूशी पुन्हा एकदा जवळून गाठ पडली. वाहन चालवीत असताना भीषण अपघातातून ते बचावले. या क्षणी त्यांना वाटले की आपल्या उरलेल्या आयुष्याचा सदुपयोग करण्यासाठी जणू काही दैवच त्यांना इशारे देत आहे. वयाच्या ३८व्या वर्षी किसन हजारेंनी आपले उरलेले आयुष्य इतरांच्या सेवेसाठी वेचण्याचा संकल्प सोडला. १९७८मध्ये त्यांनी भारतीय लष्कराचा राजीनामा दिला.
    लष्कर सोडल्यावर हजारे राळेगण सिद्धी या आपल्या मूळ गावी परतले हे गाव मध्य महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्याच्या पारनेर तालुक्यात आहे. जवळजवळ कायमच्या दुष्काळी प्रदेशात असलेल्या या दुर्लक्षित गावात त्यावेळी गरिबी आणि निराशेचा सुकाळ होता. हजारेंनी ग्रामस्थांसह अनेक दशके अथक प्रयत्न करून गावाचा कायापालट केला. आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी गावातील परिस्थिती सुधारली. तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिकीकरणाचा आधार न घेता केवळ अतोनात कष्ट आणि सहकार यांवर त्यानी गावातील गरिबी दूर करण्यात यश मिळवले.


    आंदोलने आणि चळवळी

    अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्याकरिता वेळोवेळी आंदोलने केली व प्रसंगी कारावासही स्वीकारला. १९८० पासून आतापर्यंत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषणे केली आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारला त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले.त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.अण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणे ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणे केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत.
    यांतील १५वे आणि १६वे उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठीचे होते. अण्णांनी एकूण आतापर्यंत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केले आहे. अण्णाच्या या उपोषणांमुळे आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागली तर ६ मंत्र्यांना आपले पद गमवावे लागले आहे.
    अण्णांनी पहिले आंदोलन १९७९ मध्ये केले. शासकीय यंत्रणेकडून हेळसांड होऊन गावास वेठीस धरणार्‍या प्रशासनाविरुद्ध गावातील शाळेला मान्यता मिळण्यासाठी, या आंदोलनादरम्यान अहमदनगर जिल्हा परिषदेसमोर अण्णांनी १९८० साली पहिले यशस्वी उपोषण केले. अण्णांच्या उपोषणाने एका दिवसातच सरकारी यंत्रणेला झुकविले. अण्णांची मागणी मान्य झाली. अण्णांच्या सक्रिय सामजिक चळवळीच्या जीवनातला हा पहिला प्रसंग होता. सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाच्या लढ्याने अण्णांना पहिल्यांदाच मोठे यश मिळविता आले होते. उपोषण केले, प्रशासन झुकले आणि शाळेला मान्यता मिळाली. 'नापासांची शाळा' म्हणून ही शाळा प्रसिद्ध आहे.
    महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या वीस कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याकरिता राळेगण सिद्धी येथील संत यादवबाबा मंदिरात अण्णांचे दुसरे यशस्वी उपोषण ७ -८ जून १९८३ साली झाले. ग्राम विकास योजना अंमलात आणत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ आणि निवडणूक यांच्या विरोधातील हे आंदोलनही यशस्वी झाले. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी लिखित आश्वासन दिले.उपोषण केले. याचा परिणाम म्हणून ग्रामविकासात सरकारचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला.
    अण्णांनी तिसरे उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात केले होते. हे उपोषण शेतकर्‍यांकरिता होते. गावाला पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण व व ठिबक सिंचन अनुदान धोरण यांत फार त्रुटी होत्या. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी हे उपोषण होते. सरकार पुन्हा झुकले ४ कोटी रुपये मान्य करत सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
    चौथे आंदोलन अण्णांना पुढील ९ महिन्यातच पुन्हा पुकारावे लागले. शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठीच्या प्रश्नासाठी २० ते २८ नोव्हेबर या दरम्यान १९८९ मध्ये ते पुकारण्यात आले होते. हे उपोषण ९ दिवस चालले. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिले. वीज पुरवठ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.
    पाचवे उपोषण : सन १९९४ साली अण्णांनी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला. सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकारकडून कोणतही उत्तर मिळत नव्हते. अण्णाचे हे भ्रष्टाचाराविरोधातील पहिले उपोषण. महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली.हे उपोषण ६ दिवस चालले. १४ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांपैकी ४ अधिकाऱ्यांना सरकारने निलंबित केले. दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करू असे आश्वासन मिळाले.
    पुढील ६ वे उपोषण अण्णांनी १९९६ साली केले. त्यातही त्यांना यश आले. राज्यातील शिवसेना-भाजपा युती-सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात ते करण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती. त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता. उपोषण १२ दिवस चालले. आतापर्यंतचे अण्णाचे हे सर्वात मोठे उपोषण होते. ३ डिसेंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. जलसंधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवठामंत्री शशिकांत सुतार.
    अण्णांनी १९९७ सालीसुद्धा उपोषण केले.यावेळीही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप. उपोषण १० दिवस चालले. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
    अण्णानी थेट मंत्र्यांविरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली अण्णांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तीन महिन्यांची साधी कैद दिली होती. याच्याही विरोधात अण्णांनी ९ ते १८ आगस्ट १९९९ दरम्यान १० दिवसाचे उपोषण केले. त्याच वेळी पाच हजार रुपयांच्या बाँडवर सोडून देण्याची अटही कोर्टाने घातली होती. ती सवलत नाकारून हजारे यांनी तुरुंगात जाणे पसंत केले होते. मात्र नंतर राज्य सरकारने त्यांना स्वत:च्या अधिकारात तुरुंगातून मुक्त केले. पुढे अपिलात सेशन्स कोर्टाने अण्णांना निर्दोष ठरवले.
    १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला, आणि बबनराव घोलप पुन्हा मंत्री होऊ शकले नाहीत.
    सन २००३ - ९ दिवसाचे उपोषण राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेस या आघाडीचे सरकार होते. हे उपोषण माहितीच्या अधिकारासाठी होते. ९ ओगस्ट या क्रांतिदिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरुवात झाली. सरकारने माहितीचा अधिकार दिला. अण्णांचे उपोषण यशस्वी झाले.
    माहितीचा अधिकार तर कायद्याने मिळाला मात्र तो अधिकाऱ्यांच्या लालफितीत अडकला. सरकारी अधिकारी अडवणूक करू लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारले. १० वे उपोषण! मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणे. दफ्तर दिरंगाईला लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणणे. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेले हे उपोषण ९ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यांचा आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .
    अण्णांचं ११ वे उपोषण १० व्या उपोषणाच्या पुढचे पाऊल होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागरूकता आणायची होती. केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता अण्णांनी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरुवात, अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या. ११ दिवस हे उपोषण चालले. सरकारने मागणी मान्य केली. अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेले हे ११ वे यश.
    साल २००६ मध्ये राळेगणसिद्धी इथे अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरुवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी होते. त्यात दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यावर सरकारने कारवाई करावी या मागणीसाठी होते. पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवले होते, मात्र सरकारतर्फे या मंत्र्यांविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपदे गमवावी लागली होती, मात्र या मंत्र्यांवर न्यायालयीन कारवाई मात्र होत नव्हती. सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.
    हजारे यांनी माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांच्याविरुद्ध जैन यांनी बदनामीचा खटला भरला होता. हजारे यांनीसुद्धा जैन यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला, ही दोन्हीही प्रकरणे अनिर्णीत आहेत.
    अण्णाच्या १२ व्या उपोषणाने भ्रष्ट मंत्र्यावर कारवाईचे आश्वासन तर मिळाले, मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली. ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णांचे म्हणणे होते. पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती. अखेरीस सरकारने गुन्हा नोंदवला, पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावे लागले. अण्णांच्या सत्याग्रहाला, उपोषणाला मिळालेले १३ वे यश होते.
    साल २०१० अण्णांनी १४ वे उपोषण केले ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करावे या मागणीसाठी,. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या यासाठी. १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झाले. सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळाले .
    आता वेळ होती अण्णांच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देऊनही सरकार जागे होत नव्हते, जनलोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी हे उपोषण होते, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले हे आंदोलन. साहजिकचं भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनसामान्यांनी अण्णांना उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झाले. सरकारवर वाढलेल्या दबावाने सरकारनेनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली. कायद्याच्या मसुद्यासाठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिव्हिल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह जॉइन्ट ड्राफ्ट कमिटी  स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतले.
    माहिती अधिकार
    हजार्‍यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी आंदोलन केले. माहितीच्या अधिकार या विषयावर त्यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांना देण्याचा कायदा संमत करावा लागला.


    अण्णा हजारे
    भ्रष्टाचारविरोध
    लोकपाल कायदा
    दोन सप्टेंबर २०११ पर्यंत(म्हणजे एकूण पंधरा दिवस) उपोषणाला परवानगी देतानाच रामलीला मैदानाचा काही भाग आंदोलनासाठी, तर काही भाग वाहनतळ म्हणून वापरण्याची अटही यात मान्य करण्यात आली होती. प्रशासनातर्फे रामलीला मैदानावर साफसफाई केली गेली. जयप्रकाश नारायण पार्कसारख्या छोट्या जागेऐवजी रामलीला मैदानासारखी मोठी जागा अण्णांना आंदोलनासाठी मिळाली. जयप्रकाश नारायण पार्कमध्ये केवळ पाच हजार आंदोलकांनाच परवानगी दिली जाणार होती, रामलीला मैदानात जागा भरेल इतक्‍या आंदोलकांना सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली, चंदीगड, बंगळूर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर व इंडिया गेट परिसरात आंदोलकांची गर्दी झाली होती. तिहारच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती आणि ते अण्णा हजारे तुरुंगाबाहेर येण्याची वाट पाहत होते. विविध राज्यांमध्ये झालेल्या आंदोलनांत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. देशभरात गावोगावी, शहरांमध्ये निदर्शने, मोर्चे, रॅली, 'कॅन्डल मार्च' काढून लहान मुलांपासून ते तरुण, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजाच्या सर्व थरांतील घटकांनी अण्णांच्या आंदोलनाला भरभक्कम पाठिंबा व्यक्त केला होता.
    नुकतेच २६ डिसेंबर २०११ रोजी मुंबई येथे त्यांनी दोन दिवसांचे उपोषण केले. त्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये झालेल्या राळेगण येथील आंदोलनात सरकारने लोकपाल बिल मंजूर केले.
    ________________________________________________________________________________


    English Translation- 

    (Please read the important instructions which are at the bottom before reading the translation.)

    Anna Hazare
    Kisan Baburao Hazare alias Anna Hazare (June 15, 1937: Bhingar, Ahmednagar District, Maharashtra). Driving in the original army. Kisan Baburao and Anna Hazare are senior social workers in India. In 1990, he was honored by the Government of India for his work on social work and Padmabhushan in 1992. He has transformed the village of Ralegan Siddhi through the cooperatives movement of the villagers. He stressed on cleanliness, water management and social reconciliation. The village has received many awards for this work. After this Anna Hazare campaigned for the right to information. He also wrote the book on the right to information. Because of this agitation, the government had to pass the Right to Information Act to the public soon. Anna Hazare has done public awareness work against corruption from time to time. Many of Maharashtra's ministers have to resign because of their agitations.

    Kisan Hazare was born on June 15, 1937 in Bhingar in Mumbai, India. This village is now in Ahmednagar district of Maharashtra state. Hazare's father Baburao Hazare was a laborer in the Ayurvedic Ashram Drug School. Baburao's father was a soldier in the British army. After the death of his father in 1945, Baburao initially settled in Bhingar, but later in 1952 he returned to his native village of 'Ralegan Siddhi'. Kisan had six younger siblings and the condition of the family was ruthless. He decided to take care of Kisan and brought him to Mumbai for education. After learning for the seventh time, Kisan started learning for a job to help her in the house. Initially, he sold flowers near Dadar and later stole his own shop and called his two brothers 'Ralegan Siddhi'.

    Indian army launched recruitment in 1962 when China invaded India. At that time, Hazare, 25, was not eligible for the minimum physical capacity of the army, but in any case, the army recruited him because he needed to recruit new soldiers. After getting the initial training in Aurangabad, he was given the driving title in 1963.

    After two years Pakistan started on India only. At that time, Hazare's stay was in Khemankaran area of ​​Punjab. On November 12, 1965, Pakistani Air Force launched attacks on Indian Thanes. Hazare was driving his vehicle with other vehicles at that time. In this attack, all the soldiers who left their own toilets were martyred. Harassed by this, Hazare started searching for the meaning of living. In his journey, a book written by Swami Vivekananda fell in love with the youth of the country in a shop in New Delhi Railway Station. Many people have sacrificed their lives for the happiness of others. They started thinking that you should spend the rest of your life away from the misery of the poor. In the meantime, he started reading the literature of Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda and Vinoba Bhave. A few years later, in the 1970's, he met again with his death. When they are driving, they escaped from a horrific accident. At this moment they thought that some god is warning them to utilize their remaining life. At the age of 38, Kisan Thousands left their dedication to serve others. In 1978, he resigned from the Indian Army.

    After leaving the army, Hazare returned to his native village of Ralegan Siddhi. This village is in Parner taluka of Ahmednagar district of central Maharashtra. In this nearly neglected village in almost permanent drought conditions, there was poverty and dusk. Hazare has transformed the village with many efforts for decades with the villagers. They improved the situation in the villages on both the economic and social frontiers. Without taking the basis of technology or industrialization, they have succeeded in eliminating poverty in the village alone due to labor and co-operatives.

    Movements

    Anna Hazare has made protests from time to time to deal with corruption and also imprisoned on occasion. Since the year 1980, Anna Hazare has made 16 such allegations. Every time the government has to face them, their demands have to be accepted. 13 out of 16 incidents have been against the government of Maharashtra and 3 have been against the central government.

    The 15th and 16th fast of these were for the Janlokpal Bill. Anna has been fasting for more than 116 days till now. Because of Anna's fasting and agitation, the Maharashtra government has to take action against 450 officials and 6 ministers have lost their post.

    Anna made his first movement in 1979. During the agitation, Anna campaigned for the first time in the year 1980 in front of Ahmadnagar Zilla Parishad, in order to get recognition from the school in the village against the administration of the Govt. Anna's fasting bowed to the government machinery in one day. Anna's demand was accepted. This was the first time in the life of Anna's active social movement. The fight for Satyagraha and non-violence was the first time that Anna got big success. Fasting, administration tilted and school got approval.This school is famous as 'School of Dissolved Children'.

    In order to implement the twenty-point program implemented by the Maharashtra government, Anna's second successful fast on May 7-8, 1983, in the temple of Saint Yadavababa at Ralegan Siddhi. While implementing the Rural Development Scheme, these agitations against the government officials' evasion and election campaign were also successful. Action on the guilty officers has been taken. Chief executives of Zilla Parishad gave written assurances regarding the approval of village development schemes. Fasting done. As a result, government participation in rural development increased greatly.

    Anna's third hunger strike was between 20 and 24 February 1989. This fasting was for the farmers. The village had very little errors in water supply policy and drip irrigation grant policy. This fasting was done to remove those errors. The government has again rejected Rs 4 crore and sanctioned irrigation schemes.

    The fourth agitation had to be repeated again in the next 9 months. In the year 1989, it was called between 20 and 28 November for the issue of power supply to farmers for irrigation. It's been 9 days for fasting. Finally, pressure on the government increased. The then Chief Minister Sharad Pawar gave a written assurance. 5 crore was approved for power supply and 250 KV lines and other facilities. Meanwhile, Anna's work was getting recognized at state and national levels.

    Fifth Fasting: In the year 1994, Anna decided to organize a movement against corruption in the forest department. There were no answers from the government even after contacting the government several times. Anna's first fasting against corruption. This fast started on May 1, the day of fasting. This hunger strike for 6 days. Four of the corrupt officials were suspended by the government. There are assurances that we will investigate ten officers and take action.

    The next 6th fasting was done by Anna in 1996. They also succeeded in them. They were made against the corrupt ministers of Shiv Sena-BJP alliance in the state. He started his fast on November 20, 1996. The battle was big because of allegations against the minister. Therefore, the period of fasting was also going to increase. Fasting is going on for 12 days. So far, Anna's biggest hunger strike was so far. On December 3, 1996, two union ministers had to resign. Water conservation minister Shivdev Sawant and Water Supply Minister Shashikant Sutar.

    Anna also started fasting in 1997. Even during this time the coalition government was the issue of corruption. Social Welfare Minister Babanrao Gholap of the Alliance government was present during the election of Anna Hazare. Fasting lasted 10 days. When Gholapan resigned, 18 officers were suspended.

    The battle against Anna's direct ministers was a natural invitation. Gholap had gone to court. Anna was unable to prove his allegations in the court and he was given three months 'simple imprisonment by the magistrates' court on the charge of abduction. Against this, Hazare started his 10-day hunger strike from 9 to 18 August 1999. At the same time, the court had laid the pretext of releasing a bond of Rs 5,000. Hazare had preferred to go to jail because of refusing the concession. However, the state government freed them from their jurisdiction. Later, the appeals court ruled that Anna be acquitted.

    Shiv Sena-Bharatiya Janata Party was defeated in the Vidhan Sabha elections held in 1999, and Babanrao Gholap could not become minister again.

    2003-9-day fasting Congress-NCP Congress is the leading government in the state. This fasting was for informational rights. The movement started on 9th August on the day of Revolution. The government gave the right to information. Hazare's fast was successful.

    The right to information was obtained by law but it got caught red in the redress of the officers. Government officials started hindering. Anna again hung out with fasting. 10th fasting! The demands were to implement the Right to Information Act. Bringing an act to reinforce the office ding-dongie and bring the transfer law. The hunger strike that started on 9th February 2004 was 9 days. The government has accepted the demands of the Anna, the transfer and the office have been delayed.

    Anna's 11th fasting was the next step of 10th fasting. Through the Right to Information Act, Anna had to bring awareness into the society. The central government had imposed a fine on improving the Right to Information Act. Therefore, the act of the Right to Information Act was going to be weakened. Hazare started fasting on 9th August in Alandi, Anna was not acceptable to the Right to Information Act. 11 days of hunger strike. The government agreed on the demand. This 11th achievement of Anna's fasting.

    In the year 2006, Anna's 12th fasting started at Ralegan Siddhi, for the implementation of the report by the former Justice PB Sawant Commission. There was a demand for the government to take action against the guilty minister. P.B. Sawantani had been guilty of three ministers including Mr Antony, but no action was taken against the ministers by the government. Suresh Jain, Padmasingh Patil and Nawab Malik had lost the post of minister, but these ministers were not being judged. The government assured Anna of action. Anna retreated fast.

    Jain had filed a defamation case against Hazare for his corruption allegations against former minister Suresh Jain. Hazare also took cognizance of the allegations made by Jain and both of them are in the draw.

    Anna's 12th fasting got the assurance of action against the corrupt minister, but after that he was given a supari for 30 lakhs to kill them. Hazare said that the supari MP Padmasingh Patil gave it to him. No action was taken on Padamsingh Patels. Finally, the government registered the crime, Padmasingh Patelas had to go to prison. The 13th success of Anna's Satyagraha was achieved.

    In year 2010, Anna campaigned for 14th fasting, against the corruption in the co-operation movement, and demanding amendment to the Cooperative Act. To get the deposits back to the depositors. This fasting took place between 16 and 20 March. The process of amendment in co-operative movement has started. On some occasions, Anna also succeeded in this fast.

    It was time for the government to notify the Anna Hazare's 15th fasting, but the government was not awake, it was a hunger strike for the approval of the Janlokpal Act, this movement against corruption. People who were corrupted by corruption, gave spontaneous support to Anna Hazare. The hunger strike was held on 5th to 9th April 2011 at Jantar Mantar ground in Delhi. The government started negotiations with Anna on increased pressure on the government. After five ministers of the government for the draft of the draft, a Joint Draft Committee was established with Anna and five members of their civil society. Anna retired.

    Information Rights

    Anna campaigned for the right to information. He wrote a book on Right to Information. Because of this agitation, the government had to pass the Right to Information Act to the general public.


    Lokpal Act

    At the time of two to September 2011 (ie, fifteen days total), permission was granted for the agitation of part of Ramlila Maidan, and part of the use of some parts as parking. The administration has been cleaned up at Ramlila Maidan. Instead of a small space like Jayprakash Narayan Park, Anna got a big seat like Ramlila Maidan for the agitation. Only five thousand agitators were permitted in Jaiprakash Narayan Park, allowing many protesters to participate in Ramlila Maidan. There were massive demonstrations in Delhi, Chandigarh, Bangalore, Chennai, Mumbai, Pune and Kolkata to support Anna Hazare's anti-corruption agitation. Protesters had gathered in Delhi in Jantar Mantar and India Gate area. There was a crowd of workers outside Tihar and Anna Hazare was waiting for the jail to come out. The youths were involved in large number of campaigns in different states. Throughout the country, demonstrations in villages, cities, demonstrations, rallies, 'candle march', all sections of society, from young children to youth, women, students, senior citizens, have expressed strong support for Anna's movement.

    Recently, on 26th December 2011 at Mumbai, he started fasting for two days. Later, in January 2013, the government approved the Lokpal Bill in Ralegan.


    (Important Notice- We are trying to improve translations in English. If there are any suggestions, mistakes, changes, please send us an email to oacnagar@gmail.com This is not intended to hurt anyone's feelings.)
    (महत्वपूर्ण सूचना - आम्ही इंग्रजीत भाषांतर सुधारण्याचे प्रयत्न करत आहोत. काही सूचना, चुका, बदल असतील तर आम्हाला oacnagar@gmail.com या इमेल वर पाठवाव्यात. यामागे कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही.)